आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण

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केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनावों से पहले बड़ा निर्णय लेते हुए आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है। केंद्र सरकार इस आरक्षण को लागू करने के लिए मंगलवार को संसद में संशोधन विधेयक पेश करेगी। सोमवार को मोदी कैबिनेट की बैठक में सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने के निर्णय पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि यह आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दिया जाएगा।