भाजपा ने जारी किया लोकसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र

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लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। इस बार बीजेपी की टैगलाइन है, फिर एक बार मोदी सरकार। संकल्प पत्र जारी होने के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी, राजनाथ अमित शाह समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे।
संकल्प पत्र में तीन बातों को प्रमुखता से रखी गई है। इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा नीति केवल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा विषयों द्वारा निर्देशित होगी। आतंकवाद और उग्रवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति को पूरी दृढ़ता से जारी रखेंगे और सुरक्षा बलों को आतंकवादियों का सामना करने के लिए फ्री हैंड नीति जारी रहेगी, इसके अलावा सभी तबके के लिए घोषणायें की गई है।


भाजपा के संकल्प पत्र में संवैधानिक ढांचे के तहत सभी पहलुओं पर विचार करते हुए अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए आवश्यक प्रयास, गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा नदी का स्वच्छ, निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करना, समान नागरिक संहिता लाने की दृढ़ प्रतिबद्धता, तीन तलाक के विरूद्ध मुस्लिम महिलाओं को हम न्याय सुरक्षित करेंगे, आयुष्मान भारत के 1.5 लाख हेल्थ और वेयरनेस सेंटर खोले जाएंगे, सभी बसावटों को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) का दर्जा, 50 शहरों में एक मजबूत मेट्रो नेटवर्क स्थापित करने की बात कही गई है।

इसके अलावा सड़क नेटवर्क विकसित करने के लिए भारतमाला 2.0 द्वारा राज्यों को सहायता। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपए का पूँजीगत निवेश, वर्ष 2025 तक 5 लाख करोड़ डॉलर और वर्ष 2032 तक 10 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा, 2025 सभी रेल ट्रैक का विधुतीकरण करने का लक्ष्य, 2022 तक अधिकांश रेल पटरियों का ब्रॉडगेज में परिवर्तन का ऐलान, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपए का पूँजीगत निवेश, वर्ष 2025 तक 5 लाख करोड़ डॉलर और वर्ष 2032 तक 10 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा 2025 सभी रेल ट्रैक का विधुतीकरण करने का लक्ष्य, 2022 तक अधिकांश रेल पटरियों का ब्रॉडगेज में परिवर्तन का ऐलान, 1 लाख कृषि लोन पर 5 साल तक कोई ब्याज नहीं लेने की घोषणा की गई है।

वहीं भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में प्रमुख रूप से देश की सुरक्षा को लेकर कहा है कि देश में घुसपैठ को पूरी तरह रोकेंगे। साथ ही नागरिक संशोधन बिल पूरे देश में लागू, देश के छोटे दुकानदारों को भी पेंशन का प्रावधान, किसानों को 60 साल बाद पेंशन देने का ऐलान, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति केवल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा विषयों द्वारा निर्देशित होगी। आतंकवाद और उग्रवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति को पूरी दृढ़ता से जारी रखेंगे। सुरक्षा बलों को आतंकवादियों का सामना करने के लिए फ्री हैंड नीति जारी रहेगी।